मध्य प्रदेशातील सामाजिक न्याय विभागाने आई-वडिलां चा सांभाळ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमात महत्वपूर्ण बदल केला आहे. अनेक सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी मध्य प्रदेश सरकारकडे आल्या होत्या. यानुसार, वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापण्यात येणार आहे. कापण्यात येणारं वेतन हे १० हजारांहून अधिक नसेल. राज्य सरकारतर्फे ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो त्या सर्वांसाठी हा नियम लागू होत आहे.कर्मचाऱ्यांच्या खात्या तुन कापण्यात येणारी रक्कम त्याच्या आई-वडिलांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या वृद्ध आई-वडिलांना आपला उदरनिर्वाह करण्यास मदत होईल प्रत्येक जिल्ह्यात एक उप-विभागीय दंडाधिकारी अशा प्रकारांची सुनावणी करतील. तक्रार मिळाल्यानंतर एसडीएम या प्रकरणी चौकशी करुन निर्णय देतील. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पैसे कापण्यात येतील.
मध्य प्रदेशातील सामाजिक न्याय विभागाने आई-वडिलां चा सांभाळ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमात महत्वपूर्ण बदल केला आहे. अनेक सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी मध्य प्रदेश सरकारकडे आल्या होत्या. यानुसार, वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापण्यात येणार आहे. कापण्यात येणारं वेतन हे १० हजारांहून अधिक नसेल. राज्य सरकारतर्फे ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो त्या सर्वांसाठी हा नियम लागू होत आहे.कर्मचाऱ्यांच्या खात्या तुन कापण्यात येणारी रक्कम त्याच्या आई-वडिलांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या वृद्ध आई-वडिलांना आपला उदरनिर्वाह करण्यास मदत होईल प्रत्येक जिल्ह्यात एक उप-विभागीय दंडाधिकारी अशा प्रकारांची सुनावणी करतील. तक्रार मिळाल्यानंतर एसडीएम या प्रकरणी चौकशी करुन निर्णय देतील. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पैसे कापण्यात येतील.
आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews
